नई मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुरूप कानपुर, आगरा एवं मेरठ की संशोधित डी.पी.आर


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लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्गत नई मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुसार जनपद कानपुर, आगरा व मेरठ मेट्रो परियोजनाओं हेतु तैयार संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं काॅम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान एवं आॅल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुये भारत सरकार को अग्रिम स्वीकृति हेतु यथाशीघ्र भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि मेट्रो परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु शासकीय स्रोतों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्रोतों का भी परीक्षण नियमानुसार कराया जाये। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नगरों में कम लागत के पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सम्बन्धित परियोजनाओं को क्रियान्वित कराये जाने हेतु कन्सल्टेंट से यथाशीघ्र परामर्श प्राप्त कर नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में जनपद कानपुर, आगरा एवं मेरठ में मेट्रो रेल परियोजना को यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुये निर्देश दिये कि परियेाजना का क्रियान्वयन आगामी 01 जुलाई, 2018 से प्रारंभ कराने हेतु आवश्यक निविदाएं यथासमय आमंत्रित कराने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराई जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को आगामी 2024 तक लक्षित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण कराने की कार्यवाही निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार पूर्ण कराई जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन श्री मुकुल सिंघल, प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन श्री कुमार केशव, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ट्रान्सपोर्ट कार्पोेरेशन श्री वी0के0 सिंह, परिवहन आयुक्त, श्री पी.गुरू प्रसाद सहित राजस्व, नगर विकास एवं वित्त विभाग सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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