आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थियों को भर्ती कराने एवं उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हों: मुख्य सचिव


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लखनऊ |    प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों को प्रत्येक दशा में लाभार्थियों को भर्ती करने एवं योजना के अनुरूप उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ तैयार करा दिये जायें। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में उपयुक्त स्थान पर क्यिोस्क तथा निर्धारित आई0टी0 उपकरण के साथ पी0ओ0एस0 स्थापित करा दिये जायें, जहां लाभार्थियों की पहचान एवं भर्ती की औपचारिकतायें समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि क्यिोस्क ऐसे स्थान पर लगाये जायें, जो चिकित्सालय में आने वाले लाभार्थियों को दूर से ही दिखायी दे सके। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों द्वारा क्यिोस्क एवं पी0ओ0एस0 स्वयं स्थापित कराया जायेगा। क्यिोस्क/पी0ओ0एस0 की स्थापना सुनिश्चित कराने हेतु आई0एस0ए0 के डिस्ट्रिक क्वार्डिनेटर सिस्टम मैनेजर की सहायता प्राप्त की जाये।
मुख्य सचिव आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सालयों को इम्पैनल के कार्य में तेजी लाते हुये योजना के अनुरूप क्रियाशील बनाये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सूचीबद्ध चिकित्सालय में आरोग्य मित्र चयनित एवं नामित कराने के फलस्वरूप उनको आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने में गति लायी जाये। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत लाभार्थियों को भर्ती कराने हेतु पृथक वार्ड अथवा शय्याओं की व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें।
डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने यह भी निर्देश दिये कि चिकित्सालयों, जिलाधिकारी कार्यालय, कचहरी, बस स्टैण्ड आदि सार्वजनिक स्थलों पर जन सामान्य को योजना से सम्बन्धित बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु होर्डिंग्स/बैनर आदि लगवाये जायें। उन्होंने कहा कि अनेक जनपदों में सूचीबद्ध चिकित्सालयों की संख्या अपर्याप्त होने को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित कराया जाये कि जनपदों के मेडिकल काॅलेज तथा गुणवत्तायुक्त निजी चिकित्सालयों को योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सालयों में आॅन लाइन आवेदन डिस्ट्रिक्ट इम्पैनल कमेटी के स्तर पर लम्बित हैं, उन्हें सत्यापन के उपरान्त स्टेट इम्पैनलमेंट कमेटी को अविलम्ब प्रेषित कर दिये जायें।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी ने बताया कि विगत 23 सितम्बर, 2018 से योजना के शुभारम्भ के परिप्रेक्ष्य में समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों की योजनानुसार क्रियाशीलता सुनिश्चित कराया जा रहा है। योजना के प्रचार-प्रसार तथा मीडिया के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों को योजना के सम्बन्ध में जानकारी होने के फलस्वरूप योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी चिकित्सालयों में आना प्रारम्भ हो गये हैं।

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