वेटलैण्ट के बचाव हेतुआम नागरिकों को आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जायें: मुख्य सचिव


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लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रवासी पक्षियों के वास स्थल एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक-एक  वेटलैण्ड आवश्यकतानुसार स्थापित कराने हेतु सिंचाई, वन एवं भूमि संरक्षण विभाग के अनुभवी अधिकारियों की एक टीम गठित की जाये। उन्होंने कहा कि गठित टीम द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिये भारत सरकार को स्वीकृत हेतु लगभग 100 करोड़ रू0 का वेटलैण्ड का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि आम नागरिकों को वेटलैण्ड स्थापित होने से प्राप्त होने वाली सुविधाओं एवं पर्यावरण तथा जल संरक्षण हेतु जागरूक कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य स्तरीय वेटलैण्ड स्टीयरिंग कमेटी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सिंचाई, वन एवं भूमि संरक्षण विभाग के अनुभवी अधिकारियों की गठित टीम द्वारा तैयार किये गये परियोजनाओं का विस्तृत विवरण आगमी 02 माह में बैठक आयोजित कर प्रस्तुत की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वेटलैण्ड स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में पंचायती राज, राजस्व सहित अन्य सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष आमंत्री के रूप में अवश्य आमंत्रित किया जाये।
श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि कीटनाशक दवाओं के छिड़काव एवं प्रदूषण से वेटलैण्ड को बचाने हेतु आवश्यकतानुसार गोष्ठियाँ कराकर अथवा आवश्यक सूचनाओं के बोर्ड लगाकर आम नागरिकों को आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराई जायें, ताकि प्रवासी पक्षियों को किसी प्रकार का नुकसान न होने पाये।
बैठक में सचिव वन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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